उत्तराखंड के जंगल में कई वर्षों से रह रहे वन गुर्जर (वनवासी) संसद और विधायकों के चुनाव में वोट तो दे सकते हैं लेकिन ग्राम सभा में वोट नहीं दे सकते- अवधेश कौशलउत्तराखंड के जंगल में रहने वाले वन गुर्जरों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है जैसा कि अनुसूचित जनजाति और
अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत देखा गया है। यह विधान उन अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन वासियों को जो पीढ़ियों से ऐसे वनों में निवास कर रहे हैं , उन्हें रहने के लिए वन भूमि पर अधिभोग करने का अधिकार देने के लिए सशक्त करने के लिए बनाया गया है ।
लोक नियास की विचारधारा के सिद्धांत के अनुसार, जंगल, जल, वायु, समुद्र आदि जैसी कुछ सामान्य सम्पदायें को सार्वजनिक अधिक्षेत्र में रखी जानी चाहिए और प्रत्येक नागरिक को इस पर समान अधिकार होना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 2 के अधीन, उस वन भूमि के अंतर्गत, जिसके अधिकारों को आदिवासियों और वनवासियों के लिए मान्यता दी गई है, अवर्गीकृत वन, असीमांकित वन, वर्तमानया मानित वन, संरक्षित भूमि, आरक्षित वन, अभयारण्य औरराष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। इसके अलावा, इस अधिनियम के अधीन मान्यअधिकार वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के विलंगमो से मुक्त हैं, जिसका अर्थार्थ यह है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य के भुगतान की आवश्यकता नहीं है। ग्राम सभा द्वारा दावा दायर करने, निर्धारित करने और सत्यापन करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। वन अधिकारों के निर्धारण के साक्ष्य में सरकारी अभिलेख, जनगणना प्रमाण पत्र, रिपोर्ट, मानचित्र, वन अभिलेख, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, पारंपरिक संरचना आदि शामिल हैं।
वन अधिकारों को निर्धारित करने के लिए प्रदान किए जा सकने वाले साक्ष्यों में से एक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया है। इसलिए, अधिनियम अपनी प्रस्तावना के अनुरूप साक्ष्य और इरादों पर बेहद उदार है। औपनिवेशिक काल के दौरान और साथ ही स्वतंत्र भारत में पैतृक भूमि और उनके आवास पर वन अधिकारों को राज्य के वनों के समेकन में पर्याप्त रूप से मान्यता नहीं दी गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ, जो बहुत ही अभिन्न हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व और स्थिरता उन मामलों में वैकल्पिक भूमि सहित स्वस्थानी पुनर्वास का अधिकार, जहां अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों को 13 दिसंबर, 2005 से पहले पुनर्वास के लिए उनकी कानूनी पात्रता प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार की वन भूमि से अवैध रूप से बेदखल या विस्थापित किया गया है। प्रस्तावित पुनर्वास और पैकेज के लिए संबंधित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं की मुफ्त सूचित सहमति लिखित रूप में प्राप्त कीगई है;इस अधिनियम के तहत वन भूमि और उनके आवास के संबंध में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में वननिवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को वन अधिकारों की मान्यता और निहित होना इस शर्त के अधीन होगा कि ऐसी अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समुदायों या अन्य पारंपरिक वनवासी दिसंबर, 2005 के 13वें दिन से पहले जंगल में रह रहे हैं ।
ग्राम सभा इस अधिनियम के तहत अपने अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर वन निवासी अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों को दिए जा सकने वाले व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों या दोनों की प्रकृति और सीमा को निर्धारित करने के लिए प्रक्रिया शुरू करने का अधिकार होगा। दावों को प्राप्त करके, उन्हें समेकित और सत्यापित करके और प्रत्येक अनुशंसित दावे के क्षेत्र को ऐसे तरीके से चित्रित करने वाला नक्शा तैयार करना जो ऐसे अधिकारों केप्रयोग के लिए निर्धारित किया जा सकता है और फिर ग्राम सभा उस प्रभाव के लिए एक प्रस्ताव पारित करेगी और उसके बाद एक प्रति अग्रेषित करेगी अनुमंडल स्तर की समिति को भी।वन गुर्जरों का पुनर्वास घोटाला:प्रत्येक परिवार को परिवहन के लिए 10,000/- रुपये दिए जाने थे। लेकिन किसी एक वन गुर्जर को यह राशि नहीं दी गई। ii. राजाजी नेशनल पार्क में वन गुर्जर जो 150 से अधिक वर्षों से रह रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन ग्राम सभा में स्थानांतरित करना होगा। दुर्भाग्य से वन विभाग ने ग्राम सभा के अस्तित्व की अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद कि ग्राम सभा के नाम पर बहुत पैसा आ रहा था लेकिन वन विभाग द्वारा पूरा पैसा ठग लिया गया था। यहां तक कि जिन वन गुर्जरों को बलपूर्वक पथरी और गैंडीखाता आदि से बेदखल किया गया था, उनमें से किसी को भी आज तक जमीन का पट्टा नहीं दिया गया है। वे न तो जमीन बेच सकते हैं और न ही बैंक ऋण के लिए इसे गिरवी रख सकते हैं। ऐसे में वन गुर्जरों का भविष्य उज्जवल नहीं दिखता।
