9 अक्टूबर 2021 विधायक श्री महेश जीना जी विधायक क्षेत्र सल्ट उत्तराखंड सरकार के नेतृत्व में उत्तरांचल प्रधानाचार्य परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री प्रकाश चंद सुयाल, एवं प्रदेश महामंत्री अवधेश कुमार कौशिक के साथ एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से मिलकर एक ज्ञापन प्रेषित किया l सर्वप्रथम परिषद द्वारा मांग की गई कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में विगत 5 और 6 वर्षों से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत वरिष्ठ तम शिक्षकों को शिक्षा अधिनियम 2006 विनियम 2009 में समय-समय पर यथा संशोधित व्यवस्था के अनुसार चयन वेतनमान प्राप्ति के पश्चात प्रबंध समिति के प्रस्ताव की तिथि को पद रिक्त मानते हुए पदोन्नति एवं अनुमोदन प्रदान किए जाएं साथ ही संस्था में कार्यरत प्रथम वरिष्ठ शिक्षक के अहर्ता पूर्ण ना होने पर अथवा अनिच्छा प्रकट करने पर द्वितीय वरिष्ठ शिक्षक को संस्था प्रधान के पद पर डाउनग्रेड पदोन्नति का अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए ।
विभाग द्वारा पूर्व में कतिपय शिक्षकों को द्वितीय वरिष्ठता का पदोन्नति में लाभ दिया जा चुका है, दीर्घकाल से लंबित मंडल स्तर पर लंबित पदोन्नति के प्रकरणों को शीघ्र निस्तारित करने की मांग की गई है । जूनियर हाई स्कूलों से क्रमोन्नत अनुदान सूची में सम्मिलित हाई स्कूलों में कार्यरत वरिष्ठतम शिक्षकों को 5 दिसंबर 2016 के शासनादेश के आधार पर प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति का अनुमोदन प्रदान किया जाए गढ़वाल मंडल में इस प्रकार की पदोन्नति प्रदान की जा चुकी हैं , जबकि कुमायूं मंडल में अनुदान सूची में सम्मिलित हाई स्कूल के वरिष्ठतम शिक्षकों को वंचित रखा गया है ।
सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी पदों पर पूर्व में हुए शासनादेश के अनुरूप आउटसोर्सिंग से नियुक्ति हेतु पूर्व में आदेश हुए थे , जिसका आज तक क्रियान्वयन नहीं हुआ है । परिषद ने मांग की है कि विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की तत्काल नियुक्ति की जाए । प्रदेश के राजकीय विद्यालयों की भांति अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को भी समग्र शिक्षा के अंतर्गत गणवेश , पाठ्य पुस्तकें, जूते , विज्ञान उपकरण एवं अन्य लाभों से आच्छादित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा केंद्र को प्रस्ताव यथाशीघ्र भेजा जाए । जिससे अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के साथ न्याय हो सके, सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को भी निशुल्क टेबलेट वितरण योजना में शामिल किया जाए ।
अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण विद्यालयों के रखरखाव तथा बिजली पानी, चौक ,डस्टर ,रंग पुताई ,बिल्डिंग मरम्मत के लिए एक निर्धारित धनराशि वर्ष में अनुदान स्वरूप स्वीकृत की जाए । प्रदेश के समस्त सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को भी अटल आयुष्मान योजना से आच्छादित किया जाए । सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य शिक्षकों को वर्ष 2016 से पूर्व की भांति तदर्थ सेवाओं का लाभ सेवानिवृत्त पेंशन आदि लाभो में अनुमन्य किया जाए । राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की भांति अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी नवीन सामूहिक जीवन बीमा योजना का लाभ प्रदान किया जाए । माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उपरोक्त मांग पत्र पर यथाशीघ्र सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है । प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष प्रकाश चंद्र सुयाल, प्रांतीय महामंत्री श्री अवधेश कुमार कौशिक, जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा श्री हिमांशु तिवारी , जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा श्री दीपक फुलोरिया, अल्मोड़ा से श्री अशोक तिवारी , जिला अध्यक्ष देहरादून डॉ. श्री ए.के. श्रीवास्तव, जिला मंत्री देहरादून श्री अवतार चावला आदि सम्मिलित रहे l.
