गणेश जोशी ने गति-शक्ति मॉस्टरप्लान लॉच कार्यक्रम में ऑनलाईन प्रतिभाग किया।    

देहरादून 13 अक्टूबर 2021: राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी ने आज अल्मोड़ा के दन्या से प्रधानमंत्री द्वारा ‘‘गति-शक्ति’’ मॉस्टरप्लान लॉच कार्यक्रम में ऑनलाईन प्रतिभाग किया।      औद्योगिक विकास मंत्री ने बताया कि कसी राष्ट्र के ‘‘माल’’ एवं ‘‘मानव’’ परिवहन की गति न सिर्फ उस देश के विकास की गति को सुनिश्चित करती है बल्कि राष्ट्र के शक्तिशाली होने का पैमाना भी होती है।भारत देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि भविष्य दृष्टा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एक राष्ट्र व्यापी गति-शक्ति मॉस्टप्लान को लॉच कर रहे हैं। इस मास्टर प्लान के तहत पूरे भारत देश के लिए रोड़, रेल तथा पोत व अन्य माध्यमों से होने वाले माल और मानव के आवागमन को सुरक्षित, सुचारू एवं सुनिश्चित बनाने हेतु समस्त संबंधित विभाग एक मंच पर आएंगे। जो भारत देश को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने तथा एशिया क्षेत्र की एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में एक एतिहासिक कदम सबित होगा।अंतरविभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने वाला यह मास्टर प्लान पूरे देश में प्लानिंग तथा विकास की एक नई पटकथा लिखेगा। जिससे समस्त आर्थिक एंव अवरचान विकास के क्षेत्र का एकीकृत तथा बहुआयामी विकास सुनिश्चित किए जाने हेतु एक विश्वनीय प्लेटफार्म प्राप्त होगा। नेशनल मास्टर प्लान वस्तुओं/व्यक्तियों तथा सेवाओं के सुगमतापूर्वक एवं सुरक्षित आवगमन तथा रोजगार के असीम अवसरों का सृजन करते हुए देश को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में स्थापित कर आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देगा। गति-शक्ति मास्टप्लान, इससे संबंधित मंत्रालयों/विभागों को एक निर्धातित समय-सीमा में आर्थिक क्षेत्रों के लिए लास्ट माईल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के आवश्यक समन्वय हेतु प्रेरित करेगा। इससे पूर्व आधारभूत संरचना विकास से संबंधित महत्वूर्ण प्रोजेक्ट अंतरविभागीय/ अंतर मंत्रालयी समन्वय न हो पाने तथा समग्र प्लानिंग नहीं हो पाने की वजह से या तो प्रारम्भ हो नहीं हो पाते थे या पूरा होने में विलम्ब होता था। यह मास्टर प्लान मा0 प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि तथा देश को विकास के पथ पर लाने की उनकी अनथक प्रयत्नों को सच्चा साकार है। मैं उत्तराखण्ड राज्य के औद्योगिक विकास मंत्री के तौर पर मा0 प्रधामंत्री जी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उत्तराखण्ड राज्य के हिस्से इस निमित्त जो भी भूमिका आऐगी राज्य उसे शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर संबोधित किया जाएगा।