देहरादून, 27 मार्च । प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ मिलेट्स मेले के संबंध में समीक्षा की। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को मिलेट्स का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। मंत्री ने अधिकारियों को मिलेट्स मेले के आयोजन की रूपरेखा तैयार कर सुनियोजित ढंग से कार्य करने के भी निर्देश दिए। मंत्री ने कहा देहरादून और हल्द्वानी में होने जा रहे मिलेट्स मेले के सफल आयोजन को लेकर अभी से तैयारियां समय पर की जाए।
मंत्री गणेश जोशी ने बैठक में अधिकारियों को कहा मोटे अनाज का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए। मंत्री गणेश जोशी ने कहा 13 और 14 मई को देहरादून में मिलेट्स मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी प्रकार 27 और 28 मई को हल्द्वानी में मिलेट्स मेले का आयोजन किया जाएगा। जिसमे देहरादून में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और हल्द्वानी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी सहित 10 राज्यों के राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ साथ कृषि वैज्ञानिक, विभिन्न विश्वविद्यालयों, इंसिट्यूट, होटल व्यवसाई, उद्योगपति, किसान सहित कई लोग मेले में प्रतिभाग करेंगे। मिलेट्स मेले में अलग अलग राज्यों के मिलेट उत्पादक राज्य के स्टॉल लगाए जाएंगे। मिलेट्स मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ टेक्निकल सेशन भी आयोजित होंगे। मंत्री ने अधिकारियों के मिलेट्स मेले के भव्य आयोजन को लेकर अधिकारियों को सुनियोजित ढंग से कार्य करने के भी निर्देश दिए।
मंत्री जोशी ने कहा कि केन्द्रीय बजट में किसानों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण प्रावधान हुए हैं। मंत्री गणेश जोशी ने कहा राज्य में अधिकांश किसान मोटा अनाज पैदा करते हैं। मोटे अनाज के प्रोत्साहन हेतु केन्द्रीय बजट में “श्री अन्न” का उल्लेख है। प्रदेश में हम इसे अपने अन्नदाता किसान भाई-बहनों के लिए सम्भावनाओं के नये द्वार के रूप में देख रहे है। निःसंदेह, इस कदम से प्रदेश की पारम्परिक उपज के बाजार को विस्तार मिलेगा और हमारे किसान समृद्ध हो सकेंगे । मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमारी सरकार द्वारा स्टेट मिलेट मिशन का संचालन किया जा रहा है। हम इस बजट के माध्यम से श्री अन्न के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एक अनुकूल परिवेश का निर्माण कर रहे हैं तथा विशेष रूप से स्टेट मिलेट मिशन मद में रू. पन्द्रह करोड़ (रू. 15.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम के अन्तर्गत रू. बीस करोड़ (रू. 20.00 करोड़) का प्रावधान किया गया है।
इस अवसर पर सचिव कृषि बीवीआरसी पुरुषोत्तम, निदेशक गौरीशंकर, अपर निदेशक केसी पाठक, संयुक्त निदेशक दिनेश कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
